यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना(UBI Scheme)



केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। ऑनलाइन स्रोतों के अनुसार, सरकार योजना[Government. schemes 2018 pdf] के तहत 10 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी।  UBI Scheme भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के अनुसार गरीब नागरिकों को कवर करेगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम में शून्य आय वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि ऐसे बेरोजगार लोग जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।


अब अगर यदि पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में कुल 25 देशों में यह योजना पहले ही लागू हो चुकी है और अभी क्रियान्वित है तथा उन देशों में इस योजना से काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और वहां के नागरिकों में आय में विभिन्ताएं भी कम हुई है तथा अब भारत इस योजना को लागू करने वाला 26 वादे होगा तथा यह सोच भारत के विकास को एक नई दिशा देगी तथा प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होगी जिससे की गरीबी रेखा भी गिरेगी

क्यों दे रही है सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर नागरिकों को पैसा?

यह योजना[Government. schemes 2018 pdf] नागरिकों के मध्य आय में असमानता को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा की आधारशिला रखने और भारत से गरीबी को खत्म करने में मदद करेगी तथा यह योजना सभी नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए दी जा रही है ताकि सभी नागरिकों की गरिमा बनी रहे हो आय में असमानता कम हो तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामान्य आवश्यकता को पूरा कर सके

यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना  के लाभ क्या है?


  • यूबीआई योजना के लिए पात्रता
  • बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
  • यह गरीब परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान करेगा।
  • योजना से देश की गरीबी कम होगी।
  • यह लोगों के लिए आत्म निर्भरता का काम करेगा।
केंद्र सरकार की यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना(UBI Scheme)-sarkaari yojna



PM UBI योजना[Government. schemes 2018 pdf]:-

केंद्र सरकार चुनाव 2019 से पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम[Government. schemes 2018 pdf] को लागू कर देगी। परीक्षण के तहत योजना ने 5 साल की अवधि के लिए विनियमित किया था और 6000 नागरिकों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम द्वारा कवर किया गया था। परीक्षण के समय वयस्क व्यक्ति के बैंक खाते में 500 रुपये और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।  UBI Scheme के तहत 2500 / - से लेकर 3000 / - रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता 10 करोड़ रुपये दी जाएगी देश के नागरिक। यूबीआई योजना[Government. schemes 2018 pdf] का मध्य प्रदेश राज्य के 8 गांवों में परीक्षण किया गया है।

पैसा आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा ?

इस पूरी योजना की प्रक्रिया में अधिकतम महत्व आधार नंबर का होगा तथा इसी का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाएगा इस योजना[Government. schemes 2018 pdf] के अंतर्गत आ रहे सभी नागरिकों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा फिर सरकार पैसे सीधे आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी जिस प्रकार से घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आती है तथा इस स्कीम का लाभ उठाने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सब्सिडी बंद कर दी जाएगी |

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