यूरिया सब्सिडी योजना | Urea subsidy scheme

केंद्र सरकार में भारतीय किसानों के मध्य नजर रखते हुए हैं सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है जो कि यूरिया सब्सिडी योजन[government. schemes 2018 pdf] है सरकार ने कहा है कि 2020 तक यूरिया खाद के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी और सरकार ने 2020 तक किसानों को यूरिया पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है इस योजना का कुल बजट 164935 करोड रुपए जिससे कि सरकार किसानों को यूरिया एक नियंत्रित मूल्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगी संत 2018 19 में 45000 करोड रुपए रहने का अनुमान है जबकि इस साल सबसे बड़ी 42748 करोड रुपए रही|
इस योजना का कुल बजट 164935 करोड रुपए जिससे कि सरकार किसानों को यूरिया एक नियंत्रित मूल्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगी संत 2018 19 में 45000 करोड रुपए रहने का अनुमान है जबकि इस साल सबसे बड़ी 42748 करोड रुपए रही |

यूरिया सब्सिडी योजना की वैलिडिटी क्या है? :-

  • यूरिया सब्सिडी योजना [government. schemes 2018 pdf]अंतिम तिथि खत्म होने वाली थी और ऐसा होने पर किसानों को यूरिया खरीदने के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ सकता था लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की के साथ हुई बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि यह योजना अब तक लागू रहेगी |
  • बैठक में एक और बात सामने आई कि सरकार इस फर्टिलाइजर्स पर 2020 तक सब्सिडी भी देगी जैसे कि सरकार ने गैस कनेक्शनों पर सब्सिडी दी थी दो साथ ही बैठक में इस पर भी चर्चा हुई की यूरिया की सब्सिडी के पैसों की हेराफेरी को कैसे रोका जाए और निर्णय लिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे किसान के खाते में आएंगे-government. schemes 2018 pdf

सब्सिडी देने का कारण क्या है ?

यूरिया फर्टिलाइजर के दाम बाजारों में बहुत अधिक होते हैं जिस कारण किसान इन्हें इतने ऊंचे दामों में नहीं खरीद पाते हैं इसीलिए सरकार इस फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है जिससे कि यह फ़र्टिलाइज़र बाजारों में बेहद कम दामों पर बिकता है और किसान इसे सस्ते दामों में खरीद सकता है इस वक्त बाजार में इस फर्टिलाइजर का दाम लगभग 5360 रुपए मैट्रिक तक चल रहा है  जो की किसान के लिए बहुत अधिक हे |

इस यूरिया सब्सिडी योजना के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला खर्चा:-

हालाँकि की भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसानों की हालत आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वे अपनी खेती का सारा खर्च खुद नहीं उठा पाते हैं इन हालातों में किसानों के हित में सरकार उनके लिए कई योजनाएं चलाती हैं जिनमें से एक योजना यूरिया सब्सिडी योजना भी है जिसके द्वारा यूरिया उर्वरक खर्च का अधिकतम खर्च सरकार उठाएगी इस योजना के अंदर सरकार को करीब 164935 करोड रुपए का खर्चा आएगा जोकि 3 साल का तक का खर्चा है यानी कि 3 साल तक किसान को कम खर्च करना पड़ेगा
government. schemes 2018 pdf