अब सरकार बदलेगी आपके घर के बिजली मीटर 1 अप्रैल से बदलना हुआ चालू लगेंगे रिचार्ज वाले मीटर


Govt change electricity miters latest update- News 13 india

दोस्तों हम आपको बता दीजिए भारत में कई बिजली के डिस्कोम अभी घाटे में चल रहे हैं जिस कारण से उन्हें बिजली खरीदने के लिए भी क्यूट बजट नहीं मिल रहा है इसलिए भारत सरकार ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है जिससे कि बिजली ट्रांसमिशन घाटे को कम किया जा सकेगा इसलिए अब भारत सरकार द्वारा पुराने बिजली के मीटरों की जगह रिचार्ज वाले नए प्रीपेड मीटर सरकार लगाने जा रही है |
इस योजना द्वारा स्मार्ट मीटर लगाना एक सरकार की तरफ से गरीब की ओर कदम है क्योंकि सभी लोग पूरे महीने का बिल एक बार में नहीं चुका सकते इसलिए इन मीटरों के लगने से वह थोड़े थोड़े रुपए करके भी पूरे महीने का बिल चुका पाएंगे जिससे कि उनकी समस्याएं कम होगी भारतीय बिजली मंत्रालय ने पुराने मीटरों को बदलने के लिए 1 अप्रैल 2020 को प्रस्ताव लागू कर दिया है |

सरकार के इस कदम से देश में कई दिनों से घाटे में चल रहे बिजली डिस्कॉम पर कर्ज़ की कमी हो पाएगी तथा इससे बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इससे जमा कराने की परेशानी  तथा कागजी कार्रवाई में भी कमी आएगी जिससे की सारी सुविधा डिजिटल हो पाएगी तथा यह योजना प्रारंभ होने से लोगों को यह लाभ है कि राज्य सरकार 24 घंटे बिजली लोगो के लिए उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगी इस इस पर केंद्र सरकार के दस्तावेजों पर सभी राज्य सरकारों ने हस्ताक्षर भी किए हैं|
एनडीए सरकार ने कई बड़ी सिटी ओं तथा स्मार्ट सिटी ओं में इन विट्रो को रिप्लेस करना शुरू भी कर दिया है दिन में लगभग देश के कुल 100 शहर शामिल है जिसका मिशन बिजली विभाग में नवीकरण लाना है तथा यह योजना उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा राज्य में स्मार्ट मीटर के रोलआउट के संबंध में दायर एक याचिका को मंजूरी दी। UPPCL पांच वितरण कंपनियों (DISCOM) में 4 मिलियन उपभोक्ताओं को लक्षित कर रही है।

  • Fase- I में, उच्च ऊर्जा इनपुट> 500 मिलियन यूनिट (MU) और उच्च AT & C नुकसान वाले शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 
  • Fase- II में, ऊर्जा इनपुट वाले शहर> = 250 MU लाभान्वित होंगे और 
  • Fase- III में, ऊर्जा इनपुट वाले शहर> = 150 MU और <250 MU लाभान्वित होंगे।
ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) राज्य के लगभग 1.8 मिलियन ग्राहकों को कवर करते हुए 130 कस्बों और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर तैनात करने के लिए और  उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ दो समझौता ज्ञापन (MoU) दर्ज किए।

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